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एचडीएफसी बैंक ने गीगा नामक एक नई डिजिटल-फर्स्ट वित्तीय सेवा पहल लॉन्च की है

एचडीएफसी बैंक ने गीगा नामक एक नई डिजिटल-फर्स्ट वित्तीय सेवा पहल लॉन्च की है, जो विशेष रूप से गिग वर्कर्स और फ्रीलांसरों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन की गई है, जिसमें कस्टमाइज़्ड उत्पाद और सेवाएँ शामिल हैं। यह एक नए तरह का फाइनेंशियल सूट है। यह डिजिटल-फर्स्ट प्रोग्राम तेजी से बढ़ते वर्कफोर्स की अनूठी जरूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किए गए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की एक सिरीज प्रदान करता है. गिग इकॉनमी में मैनेजमेंट कन्सल्टैंट्स और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स से लेकर डिलीवरी पार्टनर और देखभाल करने वालों तक कई तरह के प्रोफेशनल्स शामिल हैं।

दक्षिण अफ्रीका ने एक अभिनव नई विश्वसनीय टूर ऑपरेटर योजना (टीटीओएस) के निर्माण की घोषणा की

दक्षिण अफ्रीका ने एक अभिनव नई विश्वसनीय टूर ऑपरेटर योजना (टीटीओएस) के निर्माण की घोषणा की, जिसका प्रारंभिक फोकस भारत और चीन के उभरते पर्यटन बाजारों पर होगा। जनवरी 2025 से लागू होने वाली यह योजना वीजा प्रणाली में सुधार करेगी और पर्यटन क्षेत्र में रोजगार सृजन को “बढ़ावा” देगी। टीटीओएस दक्षिण अफ्रीका को दुनिया की दूसरी और पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक पसंदीदा पर्यटन स्थल बनने के रास्ते में आने वाली कुछ प्रमुख बाधाओं को दूर करेगा।

पश्चिम बंगाल विधानसभा ने एक महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के जवाब में अपराजिता महिला और बाल (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया,

पश्चिम बंगाल विधानसभा ने एक महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के जवाब में अपराजिता महिला और बाल (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया, जिसका उद्देश्य बलात्कार और यौन उत्पीड़न जैसे अपराधों के लिए मृत्युदंड और गंभीर दंड देना है। इस विधेयक में मृत्युदंड और बलात्कार और यौन उत्पीड़न के अपराधों के लिए कठोर दंड के प्रावधान शामिल हैं, जो ऐसे अपराधों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

डिजिटल कृषि मिशन

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि क्षेत्र में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) के सृजन के लिए 2,817 करोड़ रुपये के डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दे दी है। इसमें से 1,940 करोड़ रुपये केंद्र द्वारा तथा शेष राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रदान किए जाएंगे। मिशन को अगले दो वर्षों (2025-26 तक) में पूरे देश में लागू किया जाएगा। कृषि क्षेत्र में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना बनाने का मिशन अन्य क्षेत्रों में सरकार की प्रमुख ई-गवर्नेंस पहलों के समान है। डिजिटल कृषि मिशन के तहत डीपीआई के तीन प्रमुख घटक परिकल्पित हैं: एग्रीस्टैक, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली (Krishi Decision Support System), और मृदा प्रोफ़ाइल मानचित्र। इनमें से प्रत्येक डीपीआई घटक ऐसे समाधान प्रदान करेगा जो किसानों को विभिन्न सेवाओं तक पहुँचने और उनका लाभ उठाने में सक्षम बनाएगा। मिशन का उद्देश्य एक तकनीक-आधारित पारिस्थितिकी तंत्र, डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण (डीजीसीईएस) बनाना भी है, जो कृषि उत्पादन का सटीक अनुमान प्रदान करेगा।

Supreme Court को मिला नया ध्वज और प्रतीक चिह्न

ध्वज का रंग =नीला ध्वज पर अंकन= 1. अशोक चक्र 2. सुप्रीम कोर्ट भवन 3.संविधान की पुस्तक आदर्श वाक्य= "यतो धर्मस्ततो जय:

एनएचपीसी लिमिटेड, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया

एनएचपीसी लिमिटेड, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसईसीआई), रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (आरसीआईएल) और एसजेवीएन को 30 अगस्त को वित्त मंत्रालय के सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा नवरत्न का दर्जा दिया गया है। रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (आरसीआईएल) ₹2,622 करोड़ के कारोबार और वित्त वर्ष 24 के लिए ₹246 करोड़ के शुद्ध लाभ के साथ 22वां नवरत्न बन गया; सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (SECI) ₹13,035 करोड़ के टर्नओवर और FY24 के लिए ₹436 करोड़ के शुद्ध लाभ के साथ 23वां नवरत्न है। नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन (एनएचपीसी) को 24वां नवरत्न नामित किया गया है, जिसने वित्त वर्ष 24 के लिए ₹8,405 करोड़ का कारोबार और ₹3,744 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया है; सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (एसजेवीएन) ₹2,833 करोड़ के कारोबार और FY24 के लिए ₹908 करोड़ के शुद्ध लाभ के साथ 25वें नवरत्न के रूप में स्थान पर है।

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक राजस्व में ₹10 लाख करोड़ को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई, जिसने ₹79,020 करोड़ के शुद्ध लाभ के साथ ₹10,00,122 करोड़ (USD 119.9 बिलियन) का रिकॉर्ड कारोबार हासिल किया। 9.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर)। पिछले वर्ष आरआईएल का सीएसआर खर्च 25% बढ़कर ₹1,592 करोड़ (यूएसडी 191 मिलियन) हो गया, जिससे यह भारतीय कॉरपोरेट्स के बीच सबसे बड़ा सीएसआर योगदानकर्ता बन गया, पिछले तीन वर्षों में कुल सीएसआर व्यय ₹4,000 करोड़ (यूएसडी 502 मिलियन) से अधिक हो गया।

पेरिस पैरालंपिक में राजस्थान की निशानेबाज अवनि लेखरा ने इतिहास रच दिया है।

पेरिस पैरालंपिक में राजस्थान की निशानेबाज अवनि लेखरा ने इतिहास रच दिया है। अवनि ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में जीत दर्ज करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। वहीं इस स्पर्धा में राजस्थान की ही मोना अग्रवाल तीसरे स्थान पर रही। जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अवनि लेखरा ने पेरिस पैरालंपिक में दो स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत को गोल्ड मैडल दिलाने वाली अवनी ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में 10 मीटर एयर राइफल (SH1) स्पर्धा में (30 अगस्त) को स्वर्ण पदक पर निशाना साधा। अवनि ने फाइनल में 249.7 अंक बनाए, जो एक पैरालंपिक रिकॉर्ड है। अवनि ने टोक्यो में 249.6 अंकों का पिछला रिकॉर्ड बनाया था।

ऑस्ट्रेलिया ने "डिस्कनेक्ट करने का अधिकार" कानून पेश किया है

ऑस्ट्रेलिया ने "डिस्कनेक्ट करने का अधिकार" कानून पेश किया है, जो श्रमिकों को अपने नियमित कामकाजी घंटों के बाहर नौकरी से संबंधित संचार को अनदेखा करने की अनुमति देता है। "डिस्कनेक्ट करने का अधिकार" कानून कर्मचारियों को काम के घंटे समाप्त होने के बाद काम से जुड़े संचार को अनदेखा करने का अधिकार प्रदान करता है, जिससे वे अपने व्यक्तिगत समय का लाभ उठा सकें और बेहतर कार्य-जीवन संतुलन सुनिश्चित कर सकें। इस कानून का उद्देश्य उन कर्मचारियों को राहत देना है जो काम से जुड़े संचार के कारण तनाव का अनुभव करते हैं, और यह व्यक्तिगत जीवन में काम के हस्तक्षेप को कम करने और निरंतर काम के दबाव से बचाने में मदद करेगा।

आईएनएस अरिघाट

हाल ही में, भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी अरिघाट को विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। 6,000 टन वजनी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी स्वदेश निर्मित K-15 मिसाइलों से लैस होगी, जिनकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर से अधिक है। अरिहंत श्रेणी की यह पनडुब्बी 83 मेगावाट के दाबित हल्के जल रिएक्टरों द्वारा संचालित है, जो इसे पारंपरिक पनडुब्बियों की तुलना में अधिक समय तक पानी में रहने की अनुमति देता है। इस पनडुब्बी पर स्वदेशी रूप से की गई तकनीकी प्रगति इसे अपने पूर्ववर्ती अरिहंत की तुलना में काफी अधिक उन्नत बनाती है।

ह्यूमनॉइड स्कल

केरल के तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा तैयार व्योममित्र के स्कल के डिजाइन को हाल ही में अंतिम रूप दिया गया है। इसे एल्युमीनियम मिश्र धातु (AlSi10Mg) का उपयोग करके बनाया गया है जो अपने उच्च लचीलेपन, हल्के वजन, गर्मी प्रतिरोध और यांत्रिक गुणों के लिए जाना जाता है। इस मिश्र धातु का उपयोग आमतौर पर ऑटोमोटिव इंजन और एयरोस्पेस घटकों को बनाने के लिए किया जाता है। ह्यूमनॉइड स्कल के मॉडल का आयाम 200 मिमी x 200 मिमी है, और इसका वजन केवल 800 ग्राम है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) का 2025 का मानवरहित गगनयान मिशन महिला हाफ ह्यूमनॉइड व्योममित्र (शाब्दिक रूप से "अंतरिक्ष मित्र") को ले जाएगा।

जमानत नियम है और जेल अपवाद है

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि कानूनी सिद्धांत "जमानत नियम है और जेल अपवाद है" (bail is the rule and jail is the exception) धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के तहत दर्ज मामलों में भी लागू होगा। पीएमएलए मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा आरोपी बनाए गए प्रेम प्रकाश को जमानत देते हुए न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने विजय मदनलाल चौधरी एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में 27 जुलाई 2022 को दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया। न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने कहा कि मदनलाल चौधरी फैसले में न्यायालय ने स्पष्ट रूप से माना था कि पीएमएलए की धारा 45 आरोपी को जमानत देने के अधिकार को प्रतिबंधित करती है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि धारा 45 के तहत दी गई शर्तें जमानत देने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाती हैं। पीएमएलए की धारा 45 को लागू करते हुए कहा गया, “अनुच्छेद 21 एक उच्च संवैधानिक अधिकार है, इसलिए वैधानिक प्रावधानों को उक्त उच्च संवैधानिक आदेश के अनुरूप होना चाहिए।”

हिमाचल प्रदेश सरकार ने ‘मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना’ के लिए सालाना 53.21 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित करेगी।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने ‘मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना’ के लिए सालाना 53.21 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित करेगी। जिसके तहत विधवा, एकल नारी और विकलांग बच्चों की शिक्षा और प्रोफेशनल कोर्स का खर्चा सरकार उठाएगी। कैबिनेट ने HRTC में पुलिस को मिलने वाली रियायती सेवाओं को जारी रखने के साथ मासिक शुल्क को 110 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये प्रति माह करने का निर्णय लिया, और स्कूलों में पहली कक्षा के दाखिले के लिए 6 साल की आयु सीमा में छह महीने की छूट देने का भी निर्णय लिया।

अखिल भारतीय अल्पसंख्यक और कमजोर वर्ग परिषद द्वारा आयोजित 24 वां अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह

अखिल भारतीय अल्पसंख्यक और कमजोर वर्ग परिषद द्वारा आयोजित 24 वां अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह, मदर टेरेसा की 114 वीं जयंती मनाने के लिए दुबई में दूसरी बार भारत के बाहर आयोजित किया गया था। पुरस्कारों ने शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, खेल, सामाजिक कार्य, चिकित्सा, उद्योग और राजनीति सहित विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण व्यक्तियों को मान्यता दी, जो विश्व स्तर पर पुरस्कार विजेताओं के एक विविध समूह के महत्वपूर्ण योगदान को उजागर करता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने एमपॉक्स के घातक प्रकोप को रोकने के लिए छह महीने की वैश्विक रणनीतिक और प्रतिक्रिया योजना शुरू की है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने एमपॉक्स के घातक प्रकोप को रोकने के लिए छह महीने की वैश्विक रणनीतिक और प्रतिक्रिया योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य समन्वित वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय प्रयासों के माध्यम से एमपॉक्स के मानव-से-मानव संचरण को कम करना है। सितंबर 2024 से फरवरी 2025 तक शुरू होने वाली इस योजना में 135 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्तपोषण की परिकल्पना की गई है, जिसमें संक्रमण श्रृंखला को बाधित करने के उच्चतम जोखिम वाले लोगों के लिए रणनीतिक टीकाकरण प्रयास शामिल हैं।

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