डिजिटल कृषि मिशन
हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि क्षेत्र में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) के सृजन के लिए 2,817 करोड़ रुपये के डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दे दी है। इसमें से 1,940 करोड़ रुपये केंद्र द्वारा तथा शेष राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रदान किए जाएंगे। मिशन को अगले दो वर्षों (2025-26 तक) में पूरे देश में लागू किया जाएगा। कृषि क्षेत्र में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना बनाने का मिशन अन्य क्षेत्रों में सरकार की प्रमुख ई-गवर्नेंस पहलों के समान है। डिजिटल कृषि मिशन के तहत डीपीआई के तीन प्रमुख घटक परिकल्पित हैं: एग्रीस्टैक, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली (Krishi Decision Support System), और मृदा प्रोफ़ाइल मानचित्र। इनमें से प्रत्येक डीपीआई घटक ऐसे समाधान प्रदान करेगा जो किसानों को विभिन्न सेवाओं तक पहुँचने और उनका लाभ उठाने में सक्षम बनाएगा। मिशन का उद्देश्य एक तकनीक-आधारित पारिस्थितिकी तंत्र, डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण (डीजीसीईएस) बनाना भी है, जो कृषि उत्पादन का सटीक अनुमान प्रदान करेगा।
