हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि कानूनी सिद्धांत "जमानत नियम है और जेल अपवाद है" (bail is the rule and jail is the exception) धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के तहत दर्ज मामलों में भी लागू होगा। पीएमएलए मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा आरोपी बनाए गए प्रेम प्रकाश को जमानत देते हुए न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने विजय मदनलाल चौधरी एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में 27 जुलाई 2022 को दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया। न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने कहा कि मदनलाल चौधरी फैसले में न्यायालय ने स्पष्ट रूप से माना था कि पीएमएलए की धारा 45 आरोपी को जमानत देने के अधिकार को प्रतिबंधित करती है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि धारा 45 के तहत दी गई शर्तें जमानत देने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाती हैं। पीएमएलए की धारा 45 को लागू करते हुए कहा गया, “अनुच्छेद 21 एक उच्च संवैधानिक अधिकार है, इसलिए वैधानिक प्रावधानों को उक्त उच्च संवैधानिक आदेश के अनुरूप होना चाहिए।”

हिमाचल प्रदेश सरकार ने ‘मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना’ के लिए सालाना 53.21 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित करेगी। जिसके तहत विधवा, एकल नारी और विकलांग बच्चों की शिक्षा और प्रोफेशनल कोर्स का खर्चा सरकार उठाएगी। कैबिनेट ने HRTC में पुलिस को मिलने वाली रियायती सेवाओं को जारी रखने के साथ मासिक शुल्क को 110 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये प्रति माह करने का निर्णय लिया, और स्कूलों में पहली कक्षा के दाखिले के लिए 6 साल की आयु सीमा में छह महीने की छूट देने का भी निर्णय लिया।

अखिल भारतीय अल्पसंख्यक और कमजोर वर्ग परिषद द्वारा आयोजित 24 वां अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह, मदर टेरेसा की 114 वीं जयंती मनाने के लिए दुबई में दूसरी बार भारत के बाहर आयोजित किया गया था। पुरस्कारों ने शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, खेल, सामाजिक कार्य, चिकित्सा, उद्योग और राजनीति सहित विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण व्यक्तियों को मान्यता दी, जो विश्व स्तर पर पुरस्कार विजेताओं के एक विविध समूह के महत्वपूर्ण योगदान को उजागर करता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने एमपॉक्स के घातक प्रकोप को रोकने के लिए छह महीने की वैश्विक रणनीतिक और प्रतिक्रिया योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य समन्वित वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय प्रयासों के माध्यम से एमपॉक्स के मानव-से-मानव संचरण को कम करना है। सितंबर 2024 से फरवरी 2025 तक शुरू होने वाली इस योजना में 135 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्तपोषण की परिकल्पना की गई है, जिसमें संक्रमण श्रृंखला को बाधित करने के उच्चतम जोखिम वाले लोगों के लिए रणनीतिक टीकाकरण प्रयास शामिल हैं।

जनधन के 10 वर्ष 28 अगस्त को प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के 10 वर्ष पूरे होने पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की “महत्वपूर्ण” उपलब्धि की सराहना की, जो “वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और करोड़ों लोगों, विशेषकर महिलाओं, युवाओं और हाशिए के समुदायों को सम्मान देने में सर्वोपरि रही है। > Daily Current Affairs Quiz™: ???? जनधन के 10 वर्ष 28 अगस्त को प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के 10 वर्ष पूरे होने पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की “महत्वपूर्ण” उपलब्धि की सराहना की, जो “वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और करोड़ों लोगों, विशेषकर महिलाओं, युवाओं और हाशिए के समुदायों को सम्मान देने में सर्वोपरि रही है। यह योजना वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन के रूप में 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी। एक दशक में 53.13 करोड़ जन धन खाते खोले गए हैं, जिनमें 29.56 करोड़ महिला लाभार्थी हैं। योजना की विशेषताएं पीएमजेडीवाई का मुख्य उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं से वंचित व्यक्तियों के लिए एक बुनियादी बचत बैंक खाता खोलना है। पीएमजेडीवाई खातों में कोई न्यूनतम शेष राशि रखने की आवश्यकता नहीं थी, और इन खातों में नियमित खातों की तरह जमा राशि पर ब्याज मिलता था। पीएमजेडीवाई खाताधारकों को रुपे डेबिट कार्ड दिए गए। पीएमजेडीवाई खाताधारक 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरकारी स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए ‘मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना’ की शुरुआत की। यह मौजूदा मध्याह्न भोजन योजना की पूरक होगी और इसका लक्ष्य 15,181 स्कूलों में नर्सरी से कक्षा आठ तक के छात्रों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत स्कूली बच्चों को सप्ताह में एक बार उबले अंडे या फल उपलब्ध कराए जाएंगे। वर्तमान में लगभग 5,34,293 लाख बच्चे मध्याह्न भोजन योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। नयी पहल के तहत अब उन्हें अतिरिक्त पोषण मिलेगा

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने नई दिल्ली में RCS-UDAN के तहत सीप्लेन संचालन के लिए दिशानिर्देश लॉन्च किए। दिशानिर्देश सीप्लेन संचालन की सुरक्षा और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं और ऑपरेटरों से नियामक निकायों तक प्रत्येक हितधारक की जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से रेखांकित करते हैं। दिशानिर्देश पूरे देश में सीप्लेन संचालन के निर्बाध और कुशल रोलआउट को सुनिश्चित करते हैं। दिशानिर्देशों का उद्देश्य देश के दूरदराज के क्षेत्रों को जोड़ना और सभी के लिए यात्रा को अधिक सुलभ बनाना है।

कर्नाटक बैंक और वित्तीय सेवा कंपनी नवी टेक्नोलॉजीज ने यूपीआई पर क्रेडिट लाइन शुरू करने की घोषणा की है , जो कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ( एनपीसीआई ) की पेशकश है। निजी क्षेत्र का यह ऋणदाता नवी के साथ रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से क्रेडिट लाइन की पेशकश करेगा, जिससे कर्नाटक बैंक इस अगली पीढ़ी के क्रेडिट उत्पाद को अपनाने वाले शुरुआती लोगों में से एक बन जाएगा।

फोनपे ने अपनी नई सुविधा, 'क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई' लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य अपने उपयोगकर्ताओं के लिए लेनदेन की लचीलापन और सुविधा को बढ़ाना है। यह नई पेशकश उपभोक्ताओं को फोनपे प्लेटफॉर्म पर बैंकों से यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) से अपनी क्रेडिट लाइनों को जोड़ने की अनुमति देती है, जिससे सहज व्यापारी भुगतान सक्षम हो जाता है और डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को एक नया आयाम प्रदान किया जा सकता

दिल्ली हवाई अड्डा एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के मान्यता कार्यक्रम के तहत शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा पाने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (IGIA) ACI के ACA कार्यक्रम के तहत शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डे का दर्जा (स्तर 5 प्रमाणन) सफलतापूर्वक प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है।